Saturday, 27 May 2017

पाकिस्तानच करायचं काय??

                 १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला.भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तान तयार झाला.तेव्हा पासून दोन देशांमध्ये कायमच संघर्षाचे  संबंध राहिले आहेत.पाकिस्तान कायमच भारताच्या कुरापती काढत कुरघोडी करायचा प्रयत्न करतो.हा कायम चालणाऱ्या संघर्षाचे रूपांतर तीन युद्धांमध्ये झाले.तिन्ही युद्धांमध्ये पाकिस्तानला भीषण हार पत्करायला लागली असली तरी कुत्र्याची शेपटी वाकडी ती वाकडीच या म्हणी प्रमाणे पाकिस्तान काही सुधारायला तयार नाही.पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन ही नेहमीचीच बातमी झाली आहे.दहशतवादाला खतपाणी घालणे,घुसखोरी,भारतीय सैनिकांच्या मृतदेहाची विटंबना अशा अनेक बातम्या ऐकल्या की कायम प्रश्न पडतो की या पाकिस्तानचं करायचं काय??
         
         पाकिस्तान बरोबर भारताच्या दोन प्रकारच्या सीमारेषा आहेत.एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा-जी गुजरात,राजस्थान,पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर चा काही भाग अशी आहे आणि दुसरी म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा-(Line Of Control-LoC).फाळणी नंतर पाकिस्तानी टोळीवाल्यांनी काश्मीर खोऱ्यात घुसखोरी केल्यानंतर त्यांना प्रत्युत्तर देताना युद्धबंदी लागल्यानंतर काश्मीरचा गिलगीट-बाल्टिस्तान हा भाग पाकिस्तानच्याच ताब्यात राहिला.ह्या भागालाच पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतात.भारत-पाकिस्तान सीमावाद हा प्रामुख्याने ह्या कारणावर आहे;त्याच बरोबर सियाचीन हिमनदीच्या अति दुर्गम भागावर पाकिस्तान आपला अधिकार सांगत आहे.त्याचप्रमाणे सर क्रीक ह्या भागावरून सुद्धा वाद आहे.१९६५,१९७१,१९९९ अश्या तिन्ही युद्धांमध्ये पाकिस्तानला हार पत्करायला लागली असल्याने आता पाकिस्तान Proxy War(छुपे युद्ध)चा मार्ग वापरायला सुरवात केली आहे.युद्धापेक्षा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून भारतीय सैन्यावर,चौक्यांवर लपून गोळीबार करणे,दहशतवादी घुसखोर घुसवणे,हुर्रियत-हिजबुल सारख्या फुटीरतावादी संघटनांना मदत करणे,इतर दहशतवादी संघटनांना मदत करणे असे पर्याय वापरून पाकिस्तान भारतात अशांतता पसरवत आहे. 
           पाकिस्तानी सैन्याने नोव्हेंबर २०१५ ते नोव्हेंबर २०१६ या एका वर्षाच्या कालावधीत साधारण ४५० वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे.आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा,प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा या दोन्ही ठिकाणी अश्या प्रकारचा गोळीबार पाक सैन्य वारंवार करते.पाकिस्तानच्या अश्या कुरापतींमुळे सियाचीन सारख्या प्रचंड अवघड,मानवी राहणीस प्रतिकूल अश्या ठिकाणी सुद्धा भारताला सैन्य तैनात करावे लागले आहे.७४ किमी. लांबी असलेला सियाचीन हिमनद आणि त्याच्या आजूबाजूचे क्षेत्र हे पूर्णपणे भारताच्या हद्दीत असूनही पाकिस्तान ह्या भूभागावर आपला हक्क सांगत आहे.या भूभागाच्या दुर्गमतेमुळे आणि त्याच्याकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे भारत-पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या कोणत्याही करारामध्ये या भागाचा स्पष्ट उल्लेख नाही.१९४९ साली झालेल्या भारत-पाक करारामध्ये युद्धबंदी रेषा ठरवण्यात आली त्यात श्योक नदीजवळच्या NJ1942 या शिखरापर्यंत सीमा ठरवून परिसराच्या दुर्गमतेमुळे 'Thence north to the glacier' असे संदिग्ध शब्द वापरण्यात आले.१९६२ च्या पाक-चीन करारामध्ये पाकिस्तानने सियाचीन ग्लेसियर च्या उत्तरेकडील मोठा भाग परस्पर चीन ला देऊन टाकला.भारत-चीन युद्धात चीन ने बळकावलेला अक्सई चीन भाग एका बाजूला,उत्तरेला पाकिस्तान ने चीन ला दिलेला भाग आणि दुसऱ्या बाजूला पाकव्याप्त काश्मीर अश्या परिस्थितीमुळे सियाचीन क्षेत्राला मोठे सामरिक महत्व आहे.इथे सैन्य ठेवण्यात प्रचंड खर्च येतोच त्याचबरोबर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अनेक सैनिक शहीद होतात वा गंभीर जखमी होतात.तिथल्या निसर्गाचा ह्रास ही वेगळीच बाब आहे.ह्या सर्व गोष्टीमुळे कायमच सियाचीन मधून सैन्य हटवण्याची मागणी होत असते.दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेऊन तिथे सियाचीन पीस पार्क उभारण्यात यावं अशी कल्पना आहे.पाकिस्तानची विश्वासार्हता ० आहे आणि भारताने सैन्य काढल्यास चीन आणि पाकिस्तान साठी आयता कॉरिडॉर तयार होईल.त्यामुळे जो पर्यंत पाकिस्तान त्यांचे पूर्ण सैन्य या भागातून काढत नाही तो पर्यंत भारताने सैन्य काढणे ही मागणीच गैरव्यवहार्य ठरते. 
              भारत-पाकिस्तान सीमावादात अजून एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो सर क्रीक ह्या समुद्रधुनीचा(Strait).या समुद्रधुनीच्या जवळपासच्या ९००० स्क्वेअर किमी भागावर पाकिस्तान हक्क सांगत आहे जो भारताने स्पष्टपणे नाकारला आहे.ह्या समुद्रधुनीमुळे गुजरातमधील कच्छचे रण आणि पाकिस्तानमधील सिंध प्रांत वेगळे होतात.समुद्र असल्याने ह्या भागावर सीमारेषा अधोरेखित करणे अवघड काम आहे.१९६५ मध्ये झालेले भारत-पाकिस्तान युद्ध हे ह्या सर क्रीक च्या मुद्द्यावर झाले.१९६५ च्या युद्धानंतर हा वाद मिटवण्यासाठी इंग्लडने मध्यस्थीचा प्रयत्न केला.इंग्लंडचे तत्कालीन पंतप्रधान हेरॉल्ड विल्सन ह्यांनी एक आयोग नेमला.ह्या विल्सन आयोगाने पाकिस्तानने दावा केलेल्या भागांपैकी १०% भाग पाकिस्तान ला दिला.हा १०% च भाग पाकिस्तानच्या हद्दीत येत असल्याने आयोगाने पाकिस्तानची ९००० स्क्वेअर किमी ची मागणी फेटाळली.नाराज पाकिस्तानने हा निवाडाच अमान्य केला.१९६५ पासून २०१५ पर्यंत ८ वेळा ह्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्या मात्र तोडगा काढण्यात कायमच अपयश आलेला आहे.
सर क्रिक 


सियाचीन 


          एवढे सीमावाद असणारा,कायम कुरापती करणारा आणि दहशतवादाला मदत करणारा देश शेजारी असला की त्याला हाताळण्यासाठी प्रामुख्याने तीन पर्याय देशासमोर असतात ते म्हणजे-
  • युद्ध 
  • चर्चा 
  • आंतरराष्ट्रीय दबाव/आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडणे(Isolation)
    यातील युद्ध हा सगळ्यात शेवटचा पर्याय आहे आणि तो शक्य तितका टाळला पाहिजे.एकाच्या बदल्यात दहा हे भावनेच्या भरात बोलणं ठीक आहे किंवा 'पाकला करा खाक' असा काहीतरी विषय घेऊन न्यूज चॅनेल वर फड रंगवणे ठीक आहे पण व्यवहार्य नाही.भारताचे लष्कर सामर्थ्यशाली असले तरी युद्धाने जो आर्थिक ताण अर्थव्यवस्थेवर येतो तो सहन करण्याची ताकद अर्थव्यवस्थेत आहे का?आणि विकासाच्या ज्या टप्प्यावर भारत आज उभा आहे,जिथे GDP Growth Rate 7.6% आहे,अश्या स्थितीमध्ये युद्ध करून मोठा खर्च करणे हे हितावह नाही.दुसरी आणि फार महत्वाचा मुद्दा आहे दोन्ही देशांच्या अण्वस्त्र सज्जतेचा.दोन्ही देशांनी NPT(Non-Proliferation Treaty-अण्वस्त्र प्रसार बंदी)आणि CTBT(Comprehensive Test Ban Treaty-सर्वंकष अण्वस्त्र परीक्षण बंदी)या दोन करारांवर सही केलेली नाही.भारताने अण्वस्त्रांसंबंधी No First Use Policy स्वीकारली आहे,NPT/CTBT करारांवर भारताने सही जरी केली नसली तरी कोणत्याही देशाला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान देणार नाही व अण्वस्त्र परीक्षण करणार नाही अश्या भूमिकांमुळे भारताची एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून ओळख आहे.पाकिस्तानने या करारांवर सही तर केलेली नाहीच आहे आणि No First Use असे काही पाकिस्तानचे धोरण नाही.पाकिस्तानने किमान ५० वेळा अण्वस्त्र वापरायची धमकी दिलेली आहे.सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्रांचा ताबा हा लष्कराकडे आहे,भारताप्रमाणे सरकार कडे नाही.अश्या परिस्थितीत युद्ध कोणते रूप घेईल हे सांगता येत नाही.अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे युद्धाने प्रश्न संपेल याची शाश्वती काय?बऱ्याचदा युद्धाने प्रश्न सुटत नसतात तर नवीन निर्माण होत असतात.युद्धाने तात्कालिक शांतता येईल पण त्याच शांततेत पुढच्या युद्धाची बीजे रोवली जातात.त्यामुळे युद्ध हा पर्याय टाळायलाच हवा.सीमापार गोळीबाराला गोळीबार व मिलिटरी ऑपरेशन ने प्रत्युत्तर मात्र द्यायलाच हवं.


            भारताला पाकिस्तान वर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव आणायचा असेल तर अमेरिका,सौदी अरेबिया आणि चीन ही ३ राष्ट्रे फार महत्वाची आहेत कारण पाकिस्तानला जास्तीतजास्त आर्थिक आणि इतर मदत ही याच तीन देशांकडून मिळते.अमेरिका आता अफगाणिस्तानमधून सैन्य काढून घेत असल्याने अमेरिकेच्या दृष्टीने पाकिस्तानचे महत्व कमी झाले आहे.त्यामुळे अमेरिकडून पाकिस्तानकडे येणार मदतीचा ओघ कमी होताना दिसत आहे.दुसऱ्याबाजूला चीन चा आशियात आणि पॅसिफिक मध्ये वाढणारा प्रभाव अमेरिकेला खुपत आहे.हा प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिका भारत हाच पर्याय समोर आहे,त्यामुळे अमेरिकेच्या बाजूने पाकिस्तान वर दबाव आणणे भारताला जमू शकते.सौदी अरेबिया शी भारताचे राजनैतिक संबंध असले तरी ते पाकिस्तान वर दबाव आणण्याएवढे नाहीत.सौदी अरेबिया शी संबंध वाढवून हा मार्ग वापरता येऊ शकेल.चीन आणि पाकिस्तानचे संबंध हे सध्या फारच सलगीचे आहेत.चीन पाकिस्तानला हरप्रकारे मदत करत आहे.CPEC(China-Pakistan Economic Corridor) ह्या दोन्ही देशांमधला महत्वाकांक्षी प्रकल्पात चीन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे.चीन पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादार बंदराचा विकास करत आहे.UNSC(United Nations Security Council) च्या मसूद अजहर ला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या ठरावाला चीन ने नकाराधिकार वापरला.पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात व त्याला एकटे पाडण्यात चीन हाच सर्वात मोठा अडथळा आहे.१५ ऑगस्ट ला लाल किल्ल्यावरच्या भाषणात मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बलुचिस्तान मध्ये जनतेवर होत असलेल्या अत्याचारांचा उल्लेख केला.नेहमी काश्मीर मध्ये भारतीय लष्कर नागरिंकावर अत्याचार करत आहेत असा आरोप पाकिस्तान सतत करतो,त्याला उत्तर देताना बलुचिस्तानचा मुद्दा महत्वाचा आहे.मुद्दा अजून जरी प्राथमिक स्तरावर असला तरी ह्या मुद्द्याचा पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात वापर करता येईल.अश्याच प्रकारचा मुद्दा हा गिलगिट-बाल्टिस्तान बद्दल पण वापरात येऊ शकतो.मार्च २०१७ मध्ये इंग्लंड च्या संसदेने गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भाग भारताचा असून पाकिस्तानने तो बेकायदेशीररित्या बळकावला आहे असा ठराव पास करून पाकिस्तानच्या ह्या भागाला त्यांचा प्रांत ठरवण्याच्या प्रयत्नाचा निषेध केला आहे.अशा काही घटनांचा पाकिस्तान वर दबाव आणण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो.पाकिस्तान वर दबाव आणण्यासाठी सर्वात मोठं आणि महत्वाचं भारताकडे असलेलं साधन म्हणजे सिंधू पाणी करार(Indus Water Treaty).या करारानुसार भारत जेवढ पाणी वापरू शकतो तेवढं पाणी भारत वापरत नाही आहे.३ युद्धांच्या काळातही भारताने हा करार  पाळला आहे.असं असलं तरीही पाकिस्तानच्या मनात भारत सिंधू आणि इतर नद्यांचे पाणी अडवेल अशी भीती असते.त्यामुळे प्रत्यक्ष करार जरी मोडीत काढला नाही तरी करार संपवू असं म्हणत पाकिस्तानच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवता येते.
             पाकिस्तानवर अश्या प्रकारे दबाव ठेवून दुसऱ्या बाजूला चर्चा केली पाहिजे.काश्मीर सारखा अतिसंवेदनशील विषय व्यवस्थित हाताळण्यात यावेत पण त्या आधी सियाचीन,सर क्रिक आणि इतर वादांवर तोडगा काढण्यात यावा अशी भारताची भूमिका होती.पाकिस्तानची मात्र कायम काश्मीरच्याच चर्चेची अट असायची.२००८ मध्ये झालेल्या मुंबई हल्ल्यानंतर भारताने आधी दहशतवाद विरोधी कारवाई नंतर चर्चा अशी अट ठेवली.या नंतर भारत-चर्चा प्रक्रिया थंडावली.पाकिस्तानचे भारत विषयी धोरण फक्त सरकार ठरवत नाही तर त्यात पाकिस्तानी लष्कर व तेथील धार्मिक गट यांचाही मोठा वाट असतो.ह्या लष्कर आणि धार्मिक गट यांच्या प्रभावामुळे पाकिस्तानची दहशतवाद प्रकरणी भूमिकाही कायम दुट्टपी स्वरूपाची दिसते.वास्तविकतः पाकिस्तानला दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याची मोठी किंमत भोगावी लागली आहे.पेशावर मध्ये शाळेत झालेला भीषण हल्ला असो व माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांची हत्त्या किंवा पाकिस्तानच्या लष्करी तळांवर दहशतवाद्यांनी केलेले हल्ले स सगळ्यातून पाकिस्तानचंही खूप नुकसान झालेले आहे.तरीही पाकिस्तान Good Terrorism-Bad Terrorism असा स्वतःच्या भल्याचा(?) भेद करत आहे.पाकिस्तानसाठी त्रासदायक ठरलेल्या दहशतवादास वाईट दहशतवाद ठरवून पाकिस्तानी लष्कराने वजिरीस्तान आणि FATA-Federally Administrated Tribal Area या भागात दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई सुरु केली आहे मात्र भारत व इतर देशांमध्ये कारवाया करणाऱ्या दशतवाद्यांना चांगले दहशतवादी असे लेबल लावून त्यांना आसरा,मदत पुरवत आहे.मुंबई वरील हल्ल्याचे पाकिस्तानमध्ये बसून नियोजन करणारे हाफिज सईद,झाकी-उर रहमान लखवी ह्या दोघांवरतीही भारताने पुरावे देऊनही पाकिस्तान खटला चालवण्यात उत्साही दिसत नाही.पाकिस्तानी लष्कर आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना ISI भारताविरुद्ध दहशतवादाला प्रोत्साहन देतात.पाकिस्तानच्या राजकारणावर लष्कराचा चांगलाच प्रभाव आहे.२००८-१३ असा ५ वर्षांचा कालावधी झारदारींनी पूर्ण केल्यानंतर २०१३ च्या निवडणुकीत बहुमत असलेल्या नवाज शरीफ यांच्या मुस्लिम लीग कडे सत्ता आली.पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच एका लोकशाही सरकारने दुसऱ्या लोकशाही सरकार कडे सत्ता  केली.या वरूनच लष्कराचा किती पगडा अंतर्गत राजकारणात आहे ते कळते.
              इंद्रकुमार गुजराल परराष्ट्र मंत्री असताना त्यांनी प्रथम व्यापार संबंध सुधारून त्यातून विश्वास निर्मितीची प्रक्रिया सुरु करावी ज्याचा उपयोग राजकीय विश्वास निर्मितीमध्ये होईल असे सूत्र सांगितले होते.भारत पाकिस्तान दरम्यान आजमितीस साधारण ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढा व्यवहार चालतो.हा व्यवहार सुरळीत चालू राहिल्यास २-३ वर्षातच १५ अब्ज डॉलर चा टप्पा गाठू शकतो.भारत पाकिस्तानला अंदाजे ७००० वस्तू निर्यात करतो मात्र पाकिस्तान कडून तेवढ्या प्रमाणात भारत आयात करत नाही.त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार असमतोल आहे.काही वस्तूंवर दोन्ही देशांनी निर्बंध घातले आहेत तसेच वस्तूंवर लागणारी जकात मोठी आहे.भारताने पाकिस्तान ला Most Favoured Nation चा दर्जा दिला आहे.पाकिस्तान ने सुद्धा भारताला तो दर्जा दिला तर बऱ्याचश्या समस्या सुटू शकतात.पण यात येणारी समस्या हि सुद्धा पाकिस्तानच्याच बाजूने आहे.पाकिस्तानचे राजकीय नेतृत्व भारताबरोबर आर्थिक संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहेत.पाकिस्तानी लष्कराला मात्र हे संबंध नको आहेत.पाकिस्तान मधल्या पंजाब प्रांताच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाकिस्तानी लष्कर हे भारत-पाकिस्तान  यांच्यातील व्यापारी संबंधातील सर्वात मोठा अडथळा आहे अश्या स्वरूपाचे विधान केले.भारताबरोबर व्यापारी संबंध सुधारले तर भारताचा पाकिस्तान-अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात प्रभाव वाढेल अशी पाक लष्कराची भीती आहे.या मुळेच पाकिस्तानी लष्कर सातत्याने व्यापारी संबंधांना विरोध करत आहे.पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वाने लष्करी दबावापुढे न झुकता व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.पाकिस्तानी जनताच पाकिस्तानवरचा लष्करी प्रभाव कमी करू शकते.व्यापार संबंधातून होणारी विश्वासनिर्मिती प्रक्रिया हीच काश्मीर,सियाचीन आणि सर क्रिक अश्या समस्या सोडवण्यात उपयोगी ठरेल.
 
 
        १९९९ युद्धानंतर वाजपेयी सरकारने भारत-पाक चर्चा आणि शांतता प्रक्रियेला सुरवात केली.वाजपेयींनी त्यांच्या ५ वर्षाच्या काळात २ वेळा पाकिस्तानला भेट दिली.याच काळात त्यांनी लाहोर करार घडवून आणला,कारगिल युद्धाचा दोष नवाज शरीफ यांना न देता लष्कराला दिला.वाजपेयींनी सुरु केलेले हे शांतता धोरण मनमोहन सिंग यांनी चालू ठेवले.या काळात झालेले दहशतवादी हल्ले,शस्त्रसंधी उल्लंघन यांमुळे बऱ्याचदा तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली पण परिस्थिती चिघळणार नाही याची विशेष काळजी मनमोहन सिंग यांनी घेतली.२००८ मुंबई हल्ल्यानंतर भारताने टेरर अँड टॉक एकत्र होणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि भारत-पाक चर्चा प्रक्रिया थंडावली.नरेंद्र मोदी यांनी शेजारील देशांशी संघर्षांचे नव्हे तर सलोख्याचे आणि शांततेचे संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत असे संकेत दिले.मोदी यांनी सार्क देशांच्या प्रमुखांना त्यांच्या शपथविधी साठी आमंत्रण दिले.याच शपथविधी सोहळ्यात शरीफ-मोदी भेट झाली.उच्चायुक्त स्तरावरची भेट ठरलेली असताना पाकिस्तानी उच्चयुक्तांनी काश्मीर मधील फुटीरतावाद्यांची भेट घेतली परिणामी भारताने हि बैठक रद्द केली.नरेंद्र मोदींनी एकदा पाकिस्तान ला अचानक धावती भेट दिली,क्रिकेट डिप्लोमसी चा सुद्धा वापर झाला.या सगळ्यात एक गोष्ट कायम दिसते ती म्हणजे जेव्हा जेव्हा भारत-पाक शांतता चर्चा सुरु होते वा सुरु व्हायची चिन्ह दिसतात त्या त्या वेळी पाकिस्तानी लष्कर गोळीबाराला सुरुवात करते किंवा लष्कर-ISI पुरस्कृत दहशतवादी गट हिंसक कारवाया करतात.चर्चा प्रक्रिया थांबणे हाच पाकिस्तानातील भारतविरोधी तत्वांचा विजय आहे.चर्चा प्रक्रियाच थांबली तर कोणताच तोडगा निघणार नाही आणि परिस्थिती कायम आहे तशीच राहील.एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे की पाकिस्तान समस्या आणि पाकिस्तान बरोबर असणारे प्रश्न हे फक्त आणि फक्त चर्चेनेच सुटू शकतात.
             सध्या पाकिस्तानकडून वारंवार होत असलेले शस्त्रसंधीचे उल्लंघन,पाक पुरस्कृत दहशतवादी,फुटीरतावाद्यांच्या काश्मीर खोऱ्यातील कारवाया त्यात जाणारे सैनिक आणि नागरिकांचे बळी;कुलभूषण जाधव ह्या माजी भारतीय नौदल अधिकाऱ्याला बेकायदेशीररीत्या पकडून फाशीची शिक्षा देणे,भारतीय अधिकार्र्यांना त्यांच्याशी संपर्क साधू न देणे अश्या कारणांमुळे भारतात पाकिस्तान विरुद्ध तीव्र भावना आहेत.न्यूज चॅनेल युद्धाकडे TRP साठी मोठा event या नजरेने बघतायत असच वाटत.भावनेच्या भरात केलेली कृत्य व्यवहार्य असतातच असं नाही त्यामुळे चर्चा आणि चर्चाच हा व्यवहार्य उपायच long term फायदा देईल हे लक्षात घ्याल हवं.हे सर्व लक्षात घेऊन दोन्ही सरकारांनी भविष्यकालीन शांततेसाठी आणि विकास साधण्यासाठी बंद पडलेली शांतता चर्चा प्रक्रिया चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.चर्चेतून निघालेला तोडगा कायम शांतता प्रस्थापित करेल आणि दोन्ही देश विकासमार्गावर घोडदौड अधिक वेगाने करू शकतील.
                                                                                                                                                             ©श्रवण दांडेकर
                                                              




             

No comments:

Post a Comment

समस्या भारतासमोरच्या!

              भारत स्वतंत्र होऊन ७० वर्ष झाली.७० वर्षांमध्ये भारताने अनेक क्षेत्रात आश्चर्यकारक प्रगती केली.१५ ऑगस्ट १९४७ च्या तुलनेत आप...